प्राबिधिकहरुकाे काठमाण्डाैंमा आन्दोलन : स्थानिय तहका किसानहरु मर्कामा

काठमाण्डाैंमा आन्दोलन-   किसानहरुले लगाएका खाद्यान्न बाली तथा पशुपन्छीमा विभिन्न रोग किरा तथा संक्रमण देखिएको समयमा एकाएक प्राबिधिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गाँउगाँउमा खेति गरेर आफ्नो जिविका चलाउदैं आएका किसानहरु गाउँमा प्राबिधिक नहुदाँ मर्कामा परेका छन् ।

एकै पटक ३ हजार कृषि तथा भेट‍ेनरी प्राबिधिक कर्मचारीलांइ सेवाबाट हटाएपछि प्राबिधिकहरुले आन्दोलन गरेको हुन् ।  आन्दोलनको आज चौथौ‌ दिन पनि माइतीघरमा रचनात्मक रुपमा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
अचानक अर्थ मन्त्रालयले सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे स‌ंगै प्राबिधिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । एक गाउँ एक प्राविधिक नाराअन्तर्गत २०७२ सालमा भर्ना गरिएका ३ हजार कृषि तथा भेटेरिनरी प्राबिधिक कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले २०७६ भदौ २९ मा निर्णय गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । पुराना हटाएर नयाँ प्राबिधिक भर्ना लिन सकिने गरी मन्त्रालयले बजेट पनि छुट्टयाएको छ।

एक गाउँ एक प्राविधिकअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारी खरिदार तहका हुन् तर अर्थले नयाँ भर्ना लिन बजेट छुट्याइएका कर्मचारी नायब सुब्बा तहका कर्मचारीका लागि हो । यसमा पुराना कर्मचारीले भने भर्ना हुन अवसर पाउने छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी एक गाउँ एक प्राविधिकअन्तर्गत भर्ना भएका पुराना कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि भैपरी आउने चालु खर्चबाट ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएको थियो। कृषिको पत्राचारपछि संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी ती कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन सर्कुलर ग¥यो। तर अर्थको पछिल्लो निर्णयले कृषि तथा संघीय मन्त्रालयको निर्णय पनि अन्योलमा परेको छ। यसबाट प्राविधिक कर्मचारी अप्ठयारोमा परेका छन्।

प्राबिधिकहरुले हालसम्म साउन र भदौ महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयकाे निर्णय कार्यान्वयन भएमा उनीहरूले साउन र भदौको तलबसमेत नपाएर सेवाबाट हटाइने छन्।   आफुहरुमाथि अन्याय भएकाे र, साउन र भदौको तलबसमेत नदिएर दसैंको संघारमा हटाइएकोले पनि संघर्ष उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको कृषि तथा भेटनेरी प्राविधिक हक हित संरक्षण समितिको अध्यक्ष मनबहादुर राउलले बताए।

केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ चैत २६ मा गाउँगाउँमा कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारी पु¥याउन एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारीको नारा अघि सारेको थियो। सो निर्णयअनुसार २०७१ वैशाख १४ गते करिब ५ सय प्रावधिक कर्मचारी भर्ना गरिएका थिए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला करिब पच्चीस सय कर्मचारी भर्ना गरिए। हाल देशभर २ हजार ८ सय १२ जना कर्मचारी छन्। लोकसेवा आयोगको विधि र प्रक्रिया पु¥याएर करारमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारीमध्ये आधाजसो दुर्गम तथा बिकट गाउँमा कार्यरत छन्।

गत असारमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगबाट ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना गरेका कर्मचारीमध्ये एकजना पनि कृषि तथा भेटेनरी प्राबिधिक कर्मचारी माग भएका छैनन्।

र याे पनि हेर्नुस – कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकहरुद्धारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *