विदेशी डिश हेर्ने विरूद्ध सरकारको कडा नीति, जफत गर्ने देखि पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी

सरकारले नेपाली भूमिमा विदेशी डिटिएच हेर्ने र विक्रीवितरण गर्ने विरूद्ध कडाइ गर्न सुरू गरेको छ । गैरकानुनी विदेशी डिटिएच हेर्दा ठुलो मात्रामा राजस्व चुवाहट हुनुका साथै सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न पनि विदेशी डिटिएच विरूद्ध कडा कडाइ सुरू गरेको हो । नेपालमा विदेशी डिटिएच प्रसारण, विक्री वितरण तथा हेर्नु गैरकानुनी हो ।

टि.भी. हेर्ने माध्यमलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गतवर्ष देखि लागु हुने गरि डिजिटलाइज गरिएको छ । डिजिटल बनाउने क्रममा तराइका विभिन्न जिल्लाहरूमा भने खुलेआम बिदेशी डिशको प्रयोग तथा विक्री वितरण भइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘सरकारले बिदेशी डिश प्रयोगमा पुर्ण रूपमा बन्देज लगाएको अवस्थामा यसको प्रयोग विरूद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ’ । पटक पटक मौखिक र लिखित रूपमा आग्रह गर्दा पनि विदेशी डिटिएचको प्रयोग नघटेपछि सरकारले हदैसम्मको कारबाही गरेरै भएपनि विदेशी डिटिएचलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले मन्सार नाकामा समेत कडाइ गर्न थालेको छ भने कतिपय स्थानमा छापा हान्ने कामको समेत सुरूवात गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सञ्चार मन्त्रालयले स्थानीय निकाय, भन्सार तथा राजस्व कार्यालयलाई खुलेआम विदेशी डिटिएच भित्रन नदिने आग्रह समेत गरेको छ । यसैगरी विदेशी डिटिएच विक्रिवितरण गर्नेहरूको विषमा जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयमा जानकारी दिनका लागि समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

विदेशी डिश हेर्ने विरूद्ध सरकारको कडा नीति

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका कुनैपनि डिश तथा अन्स सेवा प्रदायकले नेपाली भूमिमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । तर तराईका भेगमा भने अधिकांश डिश सीमा पारीबाट भित्र्याएर हेर्ने प्रचलन छ । यसबाट सरकारले वर्षेनी करोडोँ राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर मुलुकको संस्कृतीमाथि अतिक्रमण भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘काठमाडौ लगायत मुलुकमा भएका घटना क्रम आफ्नै मुलुकका जनतालाई थाहा नपाउने अवस्थाको अब अन्त्य हुन्छ, विदशी च्यानलले नेपाल बिरूद्ध नकरात्मक भ्रम फिजाउदा पनि उनीहरूले पत्तो नपाउने र नेपालमा के कस्ता घटनाक्रम भइरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी नहुने हुँदा जनचेतनामा पनि समस्या परेकाले यो कदम चालिएको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय निकायमार्फत पनि विदेशी डिटिएचलाई विस्थापित गर्न आग्रह गरिसकेको छ । यसअघि पटक पटक माग्रह गर्दा पनि खासै प्रगति नदेखिएपछि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको भनाइ छ । बिदेशी डिश प्रयोग गर्दा तोकिएको राजस्व नउठ्ने र कर चुहावट हुने हुदा, समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो क्षति पुग्न गएको सरकारी बुझाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस – विप्लव प्रतिबन्धमा प्रचण्डको समर्थन

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *