Arif Khan / Thu, Aug 28, 2025 / Post views : 42
ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में लगभग 70 याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं के कानून के विपरीत है जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वता ही समाप्त हो जाएंगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधि समस्त लाभ मिल सकेगा साथ ही जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर ने कहां यदि जल्द ही इसमे सुधार नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा ज्ञापन का वाचन सुसनेर विधायक भेरू सिंह परिहार (बापू) ने किया इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष बंसी लाल पाटीदार, प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।
जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सचिन खरे ने दी।
विज्ञापन
विज्ञापन